संसद में वक्फ बिल का विरोध | All India Muslim Personal Law Board

संसद में वक्फ बिल का विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का संसद सदस्यों से अपील! (All India Muslim Personal Law Board) ने सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों, बीजेपी के सहयोगियों और संसद सदस्यों से वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध करने और इसके पक्ष में वोट न देने की अपील की है।

वक्फ संशोधन बिल क्यों अनुचित है?

(All India Muslim Personal Law Board) के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस बिल को बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे का हिस्सा बताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के खिलाफ बताया है।

इस बिल के दुष्परिणाम 

1. वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का रास्ता खुलेगा – बिल पास होने से सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वक्फ संपत्तियों पर दावा करना आसान हो जाएगा।

2. मस्जिदों में मंदिर खोजने का चलन बढ़ेगा – प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद, धार्मिक संपत्तियों को लेकर विवाद और बढ़ सकते हैं।

3. वक्फ बोर्ड की शक्तियां घटेंगी – वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियों में कटौती की जाएगी, जिससे मुस्लिम संपत्तियों का कानूनी संरक्षण कमजोर होगा।

4. सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा – केंद्र और राज्य सरकारों, नगर निगमों और अन्य सरकारी संस्थानों को वक्फ संपत्तियों पर दावा करने की अनुमति मिल जाएगी।

सांप्रदायिक सौहार्द्र पर खतरा 

मौलाना रहमानी ने कहा कि हिंदू-मुस्लिम भाईचारा और परस्पर सम्मान हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। लेकिन यह बिल देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकता है।

संसद में वक्फ बिल का विरोध सांसदों से अपील

सांसदों से अपील की गई है कि वे इस बिल का संसद में मजबूती से विरोध करें और लाखों मुस्लिम नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करें।

निष्कर्ष: यह बिल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और कानूनी अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, सभी धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय सांसदों को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए।

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